नेपाल सरकारको महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनको सम्बन्धमा दाङ र रोल्पाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुकालागि दुई दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङसँगको समन्वयमा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ र नागरिक आवाज ललितपुरको आयोजनामा दाङको १० र रोल्पाको दश वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका महिला जनप्रतिनिधीहरु र महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुलाई महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा तालिम दिईएको हो ।
तालिममा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव न. १३२५ र १८२०, महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उपलब्धी एवं समीक्षा र दोस्रो राष्ट्रिय राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवश्था, संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा वर्तमान अवश्था लगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीयकरण अन्तरगत जिल्लामा हालसम्म भएको क्रियाकलाप, सम्भावना र चुनौतिको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङको संस्थापक अध्यक्ष विमला योगीको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा दाङमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले नेपाल सरकारले लिएको यस कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सबै आफ्नो तहसम्म लाग्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शर्माले जिल्लामा यस कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनकालागि जिल्ला समन्वय समितिले सक्रियताकासाथ काम गरिरहेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले यो दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि विभिन्न नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौ ।’ उनले भने– ‘जिल्लामा निर्देशन समिति, स्थानीय तहमा पनि समिति र उपसमितिहरु गठन भईसकेको छ । अब स्थानीय तहको उपसमितिले लक्षित समुदायको पहिचान र आवश्यकता पहिचानको काम गर्ने छ ।’ यो कार्ययोजना कार्यान्वयका लागि सबै लागिपर्नु पर्नेछ भने सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । तालिमको प्रशिक्षकमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा समिति सदस्य गीता रसाईली रहनुभएको थियो ।
नेपालले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय कार्य योजना २०६७/०६८ देखी २०७१/०७२ सम्म ५ बर्ष सम्पन्न भएको थियो । यसले नेपालमा महिला, शान्ति र सुरक्षा एजेन्डालाई लैङ्गिक मूलप्रवाहमा ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न खोज्ने सरकारी नीति र पहलहरूको फराकिलो सेटमा राष्ट्रिय कार्य योजना सन्दर्भबद्ध गरेको थियो । यस कार्ययोजनाले प्रस्ताव न.१३२५ को प्राथमिक स्तम्भहरू सहभागिता, संरक्षण र रोकथाम; पदोन्नति; राहत तथा परिपूरण; क्षमता वृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन एंव अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यहरु गरेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाको मुल्यांकन र प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९/०८० देखी २०८१/०८२ हाल नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय अन्तरगत पारित भएर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । जस अनुसार दाङ र रोल्पा जिल्लामा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रको पहलमा जिल्ला निर्देशक समिति, स्थानीय तहमा कार्यान्वय समिति र आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन भएका छन् ।
Training for the Deputy Chiefs of Local Levels in Dang and Rolpa
A two-day training was conducted for the deputy chiefs of the local levels in Dang and Rolpa on Nepal’s second national action plan on women, peace, and security. The training was organized by the Nepal Women’s Community Service Center Dang and Nagarik Aawaj Lalitpur, in coordination with the District Coordination Committee Dang. The training involved deputy chiefs, female representatives, and heads of the Women and Children Branch from all local levels in Dang and Rolpa.
Topics discussed included the United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820, achievements and reviews of the first national action plan on women, peace, and security, the implementation status of the second national action plan, and the current status of transitional justice. The participants also discussed activities, possibilities, and challenges related to the localization of the second national action plan.
Speakers at the program emphasized the need for collective efforts to implement the action plan at the local level. Chief guest Nityananda Sharma highlighted the active role of the District Coordination Committee in implementing the action plan.
The training was facilitated by Geeta Rasaily, a member of the second national action plan’s draft committee. The first national action plan was implemented from 2010 to 2015, aiming to mainstream the women, peace, and security agenda. Based on its evaluation, the second national action plan (2022-2025) is currently being implemented under the Ministry of Home Affairs.
